राजनीति विज्ञान (Political Science) एक महत्वपूर्ण और व्यापक विषय है जो समाज में राजनीतिक प्रक्रियाओं, सरकार, और शासन की अध्ययन करता है। यह विशेष रूप से राजनीतिक संरचना, नीतियाँ, और विचारों का अध्ययन करता है जिनका सामाजिक प्रभाव होता है। राजनीति विज्ञान का उद्देश्य समाज को समझने और समाज को बेहतर बनाने के तरीकों को खोजना होता है।
भारतीय राजनीति विज्ञान के अध्ययन से छात्रों को भारतीय समाज और सरकार की दिशा में समझौता करने, समस्याओं का समाधान ढूँढने, और राजनीतिक प्रक्रियाओं को सुधारने में मदद मिलती है। यह भी उन्हें अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाता है और देश के साथिक नागरिकों के रूप में योगदान करने की प्रेरणा प्रदान करता है।
दोस्तों हमने इस पोस्ट में भारतीय राजनीति विज्ञान के सभी अध्यायों की संपूर्ण जानकारी दी है जिसे विस्तृत रूप में जानने के लिए नीचे दिए गए PDF डाउनलोड करें
राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषा (Meaning and definition of political science)
राजनीति विज्ञान एक अद्वितीय विज्ञान है जो मानव समाज में राजनीतिक प्रक्रियाओं, सरकार, और नीतियों का अध्ययन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में शक्ति के द्वारा न्याय, सुरक्षा, और सामाजिक समृद्धि को बनाए रखना होता है। राजनीति विज्ञान भाषा, संरचना, और विचारों के समृद्ध जगत में गहरा अध्ययन करता है और लोगों के राजनीतिक विचार को समझने में मदद करता है।
Meaning and definition of political science – विस्तृत जानकारी के लिए पीडीऍफ़ वाला बटन दबाये
भारतीय संविधान के विकास का इतिहास(1773-1947) – History of development of the Indian Constitution (1773-1947)
रेग्युलेटिंग एक्ट – 1773, पिट्स इंडिया अधिनियम – 1784, 1833 चार्टर एक्ट, भारतीय संविधान के विकास का इतिहास के हरेक चरणों को जानने के लिए PDF Download करें
भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण (Indian Constituent Assembly and Constitution Making)
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उपस्थित राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष के बावजूद, एक नया संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसके अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे।
विस्तृत जानकारी के लिए PDF Download करें
संविधान की प्रस्तावना (Preamble of the constitution)
भारतीय संविधान की प्रस्तावना, या “प्रीम्बल” भारतीय संविधान के प्रारंभिक भाग का हिस्सा है और यहां पर भारतीय संविधान के मूल उद्देश्य और मूल सिद्धांतों का सारांश दिया गया है। प्रस्तावना भारतीय संविधान के प्रारंभिक अल्फाजों में व्यक्त करती है कि संविधान क्या है और उसके उद्देश्य क्या हैं। यह संविधान के मानदंड और मूल सिद्धांतों का प्रतीक भी होती है।
पूरी जानकारी के लिए Download वाला बटन दबाएं
भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत (Foreign sources of Indian Constitution)
भारतीय संविधान के निर्माण में विदेशी स्रोत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के परिणामस्वरूप हुआ, लेकिन उसमें विदेशी योजनाओं और संविधानों से प्राप्त विचारों का प्रभाव भी था।
ज्यादा जानकारी के लिए पीडीऍफ़ वाला बटन दबाएं
भारतीय संविधान के भाग (Parts of the indian constitution)
भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, जो विभिन्न प्रकार के विषयों और विधाओं को कवर करते हैं – ज्यादा जानकारी के लिए पीडीऍफ़ वाला बटन दबाएं
भारत के संविधान की अनुसूचियाँ (Schedules of the Constitution of India)
भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ (Schedules of the Indian Constitution) कुल में 12 अनुसूचियाँ होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के विशेष प्रावधानों और समझौतों को व्यक्त करती हैं।
इस संदर्व में अधिक जानकारी के लिए PDF Download करें
भारतीय संविधान के अनुच्छेद (Articles of the Indian Constitution)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद (Articles of the Indian Constitution) एक महत्वपूर्ण भाग हैं, जो संविधान के विभिन्न प्रावधानों को व्यक्त करते हैं। ये अनुच्छेद संविधान के विभिन्न भागों में विभाजित होते हैं, और हर अनुच्छेद में विशेष विषयों और विधाओं का विवरण होता है।
इस संदर्व में अधिक जानकारी के लिए PDF Download करें
रियासतों का एकीकरण और विलय (Unification and merger of princely states)
रियासतों का एकीकरण और विलय का शब्दिक अर्थ होता है कि कई छोटी रियासतें या प्रांतों को एक ही बड़े प्रशासनिक इकाई में मिलाने या जोड़ने की प्रक्रिया। भारत में करीब 562 देशी रियासतें थीं जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा वीपी मेनन ने विलय करवाया।
आगे की जानकारी के लिए PDF Download करें
भारतीय नागरिकता (Indian citizenship)
भारतीय नागरिकता भारतीय संविधान द्वारा प्रावधानित होती है और यह व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनाती है। यह नागरिकता किसी को भारतीय नागरिक के रूप में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करने का अधिकार और स्थिति प्रदान करती है, और इसके साथ कई अधिकार और जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं।
Indian citizenship – Download PDF
भारतीय संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन (Indian Union and Reorganization of States)
भारतीय संघ और राज्यों का पुनर्गठन भारतीय संविधान में दिया गया है और इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र के बीच संघीय संरचना को सुधारना और संशोधित करना है। यह पुनर्गठन भारतीय प्रशासनिक और राजनीतिक प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य नैतिकता, प्रशासनिक कुशलता, और विकास को सुनिश्चित करना है।
Indian Union and Reorganization of States – को पढ़ने के लिए PDF डाऊनलोड करें
मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) भारतीय संविधान के भाग III में प्रावधानित हैं और ये भारतीय नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
Download PD
राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy)
Directive Principles of State Policy भारतीय संविधान के भाग IV में प्रावधानित हैं। ये नीति निर्देशक तत्व भारतीय सरकारों के लिए दिशा देते हैं और सरकारों को नागरिकों के कल्याण, समृद्धि, और सामाजिक न्याय की प्राथमिकता देने का सुझाव देते हैं।
दोस्तों क्या आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व को विस्तृत रूप में जानना चाहते है तो PDF Download करें
संघीय कार्यपालिका एवं भारत के राष्ट्रपति (Federal Executive and President of India)
प्रधान मंत्री सरकार की वास्तविक शक्ति का नेता होता है जबकि राष्ट्रपति राष्ट्रीय एकता, संविधान की मान्यता, और विभागीय सहमति के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। इन दोनों पदों के द्वारा सरकार के निर्णयों की प्रमाणिति और संविधान की पालन की गारंटी दी जाती है।
Federal Executive and President of India – PDF डाऊनलोड करें
भारत की संघीय विधायिका (Federal legislature of india)
भारत की संघीय विधायिका, भारतीय संविधान के भाग VI में प्रावधानित है और यह संघीय सरकार (केंद्र) और राज्य सरकारों के बीच कानून निर्माण और प्रबंधन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और केंद्र सरकार को संघीय कानून बनाने और प्रावधान करने की अनुमति देना है।
ज्यादा जानकारी के लिए PDF डाऊनलोड करें
भारत का महान्यायवादी (Attorney-General of India)
भारत का महान्यायवादी व्यक्ति भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला व्यक्ति होता है, जो भारतीय न्यायिक प्रणाली के सबसे ऊँचे पद पर होता है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित किये गए विभिन्न न्यायिक प्राधिकरणों का मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति यह देखता है कि न्यायिक प्राधिकरण विधिक प्रक्रिया का पालन करते हैं और न्यायिक निर्णयों को न्यायिक तरीके से पेश करते हैं।
अब तक के सभी Attorney-General of India को जानने के लिए PDF डाऊनलोड करें
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India)
भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर कई प्रकार के पदों को सूचित करते हैं। ये पद विभिन्न सरकारी विभागों में संचालन होते हैं और सरकारी वित्त प्रबंधन और लेखा-शीर्षकों की निगरानी करते हैं।
अब तक के सभी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को जानने के लिए PDF डाऊनलोड करें
भारत की संचित निधि और आकस्मिकता निधि (Consolidated Fund of India and Contingency Fund)
भारत की संचित निधि और आकस्मिकता निधि, जिन्हें अंग्रेज़ी में “Provident Fund” और “Gratuity Fund” के रूप में जाना जाता है, कर्मचारियों के लाभ के लिए वित्तीय सुरक्षा और आरामदायक भविष्य बनाने के उद्देश्य से स्थापित की जाती हैं। ये निधियाँ भारत में बड़ी भूमिका निभाती हैं और लोगों के पेंशन और निधि के रूप में उपयोग होती हैं।
आगे की जानकारी के लिए PDF Download करें
संविधान संशोधन की प्रक्रिया (Constitution amendment process)
भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत प्रावधानित की गई है। अब तक के सभी संविधान संशोधन को जानने के लिए PDF डाऊनलोड करें
भारत की न्यायपालिका (Indian Judiciary)
भारत की न्यायपालिका भारतीय संविधान के तहत न्यायिक प्राधिकरणों और न्यायिक प्रणाली का हिस्सा है और इसकी मुख्य भूमिका न्याय प्रदान करना और न्यायिक प्राधिकरणों के माध्यम से कानून का पालन करना है।
क्या आप भारत की न्यायपालिका के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो PDF डाऊनलोड करें
निति आयोग और वित्त आयोग (Policy Commission and Finance Commission)
निति आयोग 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन की जगह स्थापित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के विकास की योजनाओं और नीतियों का तबादला करना है और यह विकास के लिए नई दिशाएँ प्रस्तुत करने का कार्य करता है।
पूरी जानकारी के लिए PDF Download करें
केन्द्र-राज्य सम्बन्ध और अंतर्राज्य परिषद (Centre-State Relations and Inter-State Council)
केंद्र-राज्य सम्बन्धों का उद्देश्य देश के विकास को संरचित तरीके से प्रोत्साहित करना और भारतीय संघ के राज्यों को समानता और सहयोग के माध्यम से एक साथ चलने में मदद करना है। आगे की जानकारी के लिए PDF Download करें
भारतीय निर्वाचन आयोग और परिसीमन आयोग (Election Commission of India and Delimitation Commission)
भारतीय निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों को निर्वाचन के माध्यम से सशक्ति देना और चुनावी प्रक्रिया का प्रबंधन करना है।
अधिक जनकारी के लिए पीडीऍफ़ वाला बटन दबाये
राजभाषा (Official language)
राजभाषा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 344 के तहत निर्धारित की गई भाषा होती है। यह एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मुख्य आधिकारिक भाषा होती है और सरकारी कार्यवाहक भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है।
क्या आप Official language के बारे में विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं तो PDF डाऊनलोड करें
आपातकालीन उपबंध (Emergency provisions)
आपातकालीन उपबंध (Emergency Provisions) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत प्रावधान किए गए हैं, जिनका उपयोग खतरे के समय या दरिद्रता, अस्तित्व की चुनौती, या राज्य के न्यायिक, सांविदानिक, और संघ संरचना के प्रति धारा की आपात स्थितियों में किया जा सकता है।
Emergency provisions – को पढ़ने के लिए PDF डाऊनलोड करें
भारत के प्रमुख राष्ट्रीय चिन्ह व प्रतीकों की सूची (List of major national symbols and symbols of India)
List of major national symbols and symbols of India – डाऊनलोड PDF
संसद की वित्तीय समितियां (Finance Committees of Parliament)
भारतीय संसद में वित्तीय समितियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिनका मुख्य कार्य राज्य और संघ की वित्तीय स्थिति को मॉनिटर करना और विश्लेषण करना है। इन समितियों का गठन भारतीय संसद के दो सदनों, यानी लोक सभा और राज्य सभा, के द्वारा किया जाता है।
इस संदर्व में अधिक जानकारी के लिए PDF Download करें
भारत में पंचायती राज (Panchayati Raj in India)
पंचायत समिति तहसील या ब्लॉक स्तर पर होती है जो ग्राम पंचायतों के संघ का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें पंचायत सदस्यों के साथ तहसील के प्रमुख भी होते हैं और विकास की योजनाएं तैयार करते हैं और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी लेती हैं।
क्या आप पंचायती राज के बारे में विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं तो PDF डाऊनलोड करें
महत्वपूर्ण संवैधानिक शब्दावली (Important Constitutional Terms)
दोस्तों इस पोस्ट में हमने महत्वपूर्ण संवैधानिक शब्दावली की सूचि दी है अधिक जानकारी के लिए PDF डाऊनलोड करें
भारतीय राजव्यवस्था में वरीयता अनुक्रम (Hierarchy in indian polity)
दोस्तों इस पोस्ट में हमने भारतीय राजव्यवस्था में वरीयता अनुक्रम की सूचि दी है अधिक जानकारी के लिए PDF डाऊनलोड करें
भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ,प्रधानमंत्रियों की सूची (List of President, Vice President and Prime Ministers of India)
प्यारे दोस्तों इस पोस्ट में हमने भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ,प्रधानमंत्रियों की सूचि दी है अधिक जानकारी के लिए PDF डाऊनलोड करें
राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर (Important questions and answers of political science)
हमने इस पोस्ट में 400 से भी ज्यादा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दी है जिसे पढ़ने के लिए हमरा फ्री पीडीऍफ़ डाउनलोड करें
Leave a Comment